काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिदमा स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज पत्र जारी गर्दै स्थानीय सीप तथा उद्यमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ ।
पत्रअनुसार अब सरकारी निकायले स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री र खाद्य वस्तु खरिद गर्दा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । सरकारी बैठक, समारोह तथा कोसेलीमा समेत नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सरकारी खरिद प्रक्रियामै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकता अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन र त्रैमासिक निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी खरिदमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग बढाउँदा स्वदेशी उद्यम तथा स्थानीय सीपको प्रवर्द्धन हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहदेखि विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्म स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग विस्तार गर्न आग्रह गरेसँगै सरकारी खरिदमार्फत नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकाे सूचना जस्ताकाे तस्तै :
सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यूको निर्देशन र हालै स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीहरूसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगका लागि अनुरोध गरेको छ।
कार्यालयले आज एक पत्र जारी गर्दै स्थानीय सीप र उद्यमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह र विदेशस्थित नियोगहरूलाई स्वदेशी वस्तु तथा सेवालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको हो ।
उक्त पत्रमा अबदेखि स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री र खाद्य वस्तु खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादन रोज्नुका साथै सरकारी बैठक, समारोह तथा कोसेलीमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न पनि भनिएको छ ।
सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकता अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने र यसको नियमित अनुगमन तथा त्रैमासिक निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान समेत उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।
