बाँकेमा पछिल्लो चार महिनामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न ९६ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा परे भने ६ लाख ३३ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ राजश्व संकलन भयो। सतहमा हेर्दा यो सक्रिय कारबाही जस्तो देखिए पनि तथ्यांकको अर्को पाटो अझ गम्भीर छ ।यदि अवैध उत्खनन नियन्त्रणमै छ भने चार महिनामै ९६ वटा सवारी कसरी पक्राउ परे ? र, यदि यति मात्रै भेटिए भने पक्राउ नपरेका गतिविधिको आकार कति ठूलो होला?
“सांकेतिक तस्बिर : बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानी नियन्त्रणका लागि प्रहरी र स्थानीय तहले अनुगमन तथा कारबाहीलाई तीव्र बनाएका छन्।”
राजश्व संकलनलाई सफलता मान्नुभन्दा पनि यो राज्य संयन्त्रको कमजोरीको संकेत हो। किनभने अवैध उत्खनन रोक्नु राज्यको दायित्व हो, जरिवाना उठाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। नदीबाट चोरी हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाले राज्यको राजश्व मात्रै होइन, नदीको प्राकृतिक बहाव, जैविक विविधता, भूक्षय, पुल, सडक तथा आसपासका बस्तीको सुरक्षामाथि समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
सबैभन्दा धेरै कारबाही जेठ महिनामा भएको तथ्यले अर्को प्रश्न उठाउँछ ।अवैध उत्खनन जेठमै बढी भयो कि प्रहरी त्यही बेला मात्रै बढी सक्रिय भयो? यदि प्रहरीको सक्रियताले मात्र तथ्यांक बढेको हो भने अन्य महिनामा निगरानी कमजोर थियो भन्ने निष्कर्ष पनि निस्किन्छ। यसले कारबाहीको निरन्तरता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले स्टक प्रमाणीकरण, अवैध निकासी नियन्त्रण तथा भिसिटिएस लागू गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ। यदि यो प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नदीजन्य पदार्थको उत्खननदेखि बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण श्रृंखला निगरानीमा आउन सक्छ। तर नेपालमा समस्या नीति बनाउनु होइन, कार्यान्वयनमा हुने राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक मिलेमतो र प्रविधिको दुरुपयोग हो।
वास्तविक चुनौती अवैध उत्खनन गर्ने ट्र्याक्टर वा टिपर समात्नु मात्र होइन; त्यसको संरक्षक को हो? अनुमति बिना नदी दोहन गर्न कसले संरक्षण दिइरहेको छ? कुन क्रसर उद्योगमा अवैध सामग्री पुगिरहेको छ? राजश्व चुहावटबाट कसले लाभ लिइरहेको छ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म कारबाही केवल अंकगणितमा सीमित हुनेछ।
बाँकेका नदीहरू अहिले प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन, संगठित आर्थिक स्वार्थको अखडा बन्ने जोखिममा छन्। त्यसैले अब साना चालकलाई मात्र कारबाही गरेर होइन, अवैध उत्खननको सम्पूर्ण सञ्जाल, संरक्षक र लाभग्राहीसम्म कानुनी पहुँच पुग्नुपर्छ।
९६ वटा सवारी समातिनु सफलता होइन यति धेरै अवैध गतिविधि अझै भइरहेको प्रमाण हो। यदि भिसिटिएस, स्टक प्रमाणीकरण, नियमित संयुक्त अनुगमन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
