टोकियो, अप्रिल २१, २०२६ जापानले प्राणघातक हतियार निर्यातमा लगाएको दशकौँ पुरानो प्रतिबन्ध समाप्त गरेको छ, जसले देशको दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शान्तिवादी नीति अन्त्यतिर एक ठूला मोडको संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री साने ताकाईचीको मन्त्रिपरिषद्ले मङ्गलबार नयाँ निर्यात मार्गनिर्देशनलाई स्वीकृति दिएको हो, जसपछि अब जापानले लडाकु विमान, क्षेप्यास्त्र र ड्रोनजस्ता हतियार निर्यात गर्न सक्नेछ।
चीनले उक्त नीतिलाई कडा आलोचना गरेको भए पनि अष्ट्रेलिया, दक्षिण–पूर्वी एशिया र युरोपका देशहरूले जापानको यो कदमलाई स्वागत गरेका छन्। तर विरोधीहरूले यो निर्णय जापानको शान्तिवादी संविधानको उल्लङ्घन भएको र यसले विश्व तनाव बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
जापानका प्रमुख क्याबिनेट सचिव मिनोरु किहाराले भने, “नयाँ नीति जापानको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने र क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थायित्वमा योगदान पुर्याउनेछ। सरकारले रणनीतिकरूपमा रक्षा उपकरण स्थानान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।”
पहिले केवल उद्धार, यातायात, चेतावनी, निगरानी र माइन हटाउने क्षेत्रमा सीमित रहेको निर्यात अब लडाकु विमान, क्षेप्यास्त्र र युद्धपोतजस्ता उपकरणसम्म विस्तारित भएको छ। जापानले हालका लागि केवल १७ देशलाई हतियार बेच्न अनुमतिलिनेछ, जससँग रक्षा प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता भएको छ।
यो परिवर्तनसँगै जापानले अष्ट्रेलियासँग ६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेर ११ वटा मोगामी-क्लास फ्रिगेट संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने भएको छ। साथै, बेलायत र इटालीसँग संयुक्त रूपमा छैटौँ पुस्ताको लडाकु विमान विकासका तयारी पनि अघि बढाइएको छ।
चीन, उत्तर कोरिया र रूसबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौतीबीच जापानले आफ्नो रक्षा उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासका क्रममा यो नीति लागू गरेको हो।
