२०२६ पौष १७, बिहिबार
काठमाडौं, असार २ । प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेशकुमार मल्ल ले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले बजेटमा गरिएको कटौतीले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतका शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा बोल्दै मल्लले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राष्ट्रको दायित्व भएकाले त्यसलाई ढिलाइ नगरी अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
उनले कानूनको शासन, न्यायमा पहुँच, मानवअधिकार संरक्षण तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई भाषणमा प्राथमिकता दिए पनि बजेटमा उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गरे। “बजेटले सरकारको वास्तविक प्राथमिकता देखाउँछ,” भन्दै उनले सरकारको व्यवहार र घोषणाबीच अन्तर देखिएको बताए।
सांसद मल्लले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई ऐतिहासिक र विशिष्ट भन्दै त्यससँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्याय अझै निष्कर्षमा नपुगेको उल्लेख गरे। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित कामलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोत आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त क्षेत्रमा ९ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ, जबकि अघिल्ला दुई बजेटमा एक–एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। बजेटमा भएको यो ठूलो कटौतीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा गर्ने सरकारी इच्छाशक्तिमाथि आशंका पैदा गरेको उनको दाबी छ।
मल्लले पीडितलाई न्याय दिलाउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार सम्पन्न गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
